Same Sex Marriage Supreme Court Decision
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023) ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
Chief Justice says on this matter
Same Sex Marriage Supreme Court Decision: ਭਾਰਤ(India) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ(Chief Justice of India DY Chandrachud) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ(parliament) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SC decision and order to parliament
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ-
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ
- ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਓ।
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।